तत्काललाई विद्युत् आपूर्ति नरोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडाैं | भदौ २५, २०८०

तत्काललाई विद्युत् आपूर्ति नरोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेकाले यसबारे निक्र्यौल नभएसम्म उद्योगमा आपूर्ति भइरहेको विद्युत बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासङ्घ पदाधिकारीसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । 


उहाँले यससम्बन्धी विषयमा महासङ्घ, विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छिटै टुङ्गोमा पुर्‍याउने कुरामा आफूले पहल गर्ने समेत आश्वासन दिनुभयो । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न भदौ १७ गते सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा बक्यौता महसुल चुक्ता नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जनाएको थियो । 


महासङ्घले अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समयमा उद्योग व्यवसायहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको हुँदा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । “यो समयमा हामीलाई सहयोग र समर्थन चाहिएको छ”, महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “थप समस्या सिर्जना गरिदिनु भएन भन्ने हाम्रो माग हो ।” कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर सङ्कटमा रहेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत् काट्दा व्यवसायी थप हतोत्साहित हुने महासङ्घको भनाइ छ । 

पोखरा— जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ।   पोखरा ९ रंगशाला गेट क्षेत्रबाट लागूऔषध बिक्री–वितरण भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्याल...

थप पढ्नुहोस्

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई अपरिपक्व हुने छुट नभएको बताएका छन्।   चितवनमा पद तथा गोपनियता शपथ लिएपछि उनले परिस्थितिले आफूलाई बढी जिम्मेवार बनाएको बताएका हु...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौँ-   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पाँच वटा विधेयक प्रस्तुत हुँदैछन् ।   बैठकमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक विधेयक, २०८३ पारित गर्ने कार्यसूची छ ।   सङ्घ...

थप पढ्नुहोस्